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प्रायद्वीपीय घटक
प्रायद्वीपीय घटक
इस घटक में, राजविअ ने जल अधिशेष और कमी वाले क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, केरल, कर्नाटक, बॉम्बे के उत्तर और तापी के दक्षिण और यमुना की दक्षिणी सहायक नदियों सहित विभिन्न प्रमुख नदी बेसिनों के गहराई से जल संतुलन अध्ययनों का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से संकेत मिलता है कि महानदी और गोदावरी बेसिन जल अधिशेष हैं, प्रायद्वीपीय भारत के अन्य बेसिन जैसे कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई में पानी की कमी है। अगले चरण के रूप में, 16 संभावित लिंक के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन किए गए थे। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत सभी लिंकों के व्यवहार्यता अध्ययन दो लिंकों नामत नेत्रावती-हेमवती और बेदती-वरदा लिंकों को छोड़कर पूरा कर लिया गया है, जिनके लिए वर्तमान स्थिति दी गई है:
- बेदती-वरदा लिंक :
कर्नाटक सरकार ने राजविअ से बेदती-वरदा लिंक की डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया। तदनुसार, राजविअ ने बेदती-वरदा लिंक की डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।
बेदती-वरदा लिंक प्रस्ताव में कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में तुंगभद्रा परियोजना कमांड के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले जल न्यून तुंगभद्रा उप-बेसिन में बेदती बेसिन के 242 एमसीएम अधिशेष जल के पथांतरण की परिकल्पना की गई है। पीएफआर के अनुसार, प्रस्ताव में दो बांध शामिल हैं नामत: पट्टनदहल्ला धारा पर पट्टानदहल्ला और शालामलाहल्ला धारा पर शालामलाहल्ला। पट्टानदहल्ला और शालामलाहल्ला जिनमे 242 एमसीएम के संयुक्त अधिशेषों को शालामलाहल्ला जलाशय से पथांतरित करने और 14.83 किमी लंबी वाहन प्रणाली के अंत में वरदा नदी की ओर जाने वाली धारा में जाने का प्रस्ताव है जिसमें 6.8 किमी लंबी सुरंग शामिल है। वरदा नदी में जाने से पहले पथांतरित किए गए पानी को तीन चरणों में 123.7 मीटर तक उठाया जाएगा। पानी उठाने के लिए बिजली की आवश्यकता 61.10 मेगावाट है। लिंक परियोजना की डीपीआर के मसौदे की तैयारी पूरी कर ली गई थी और फरवरी 2022 में कर्नाटक सरकार को टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत की गई थी। कर्नाटक सरकार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक अध्ययन प्रगति पर है।
- नेत्रवती-हेमवती :
कर्णाटक सरकार ने संकेत दिया है कि सरकार ने यत्तिन्होल परियोजना की योजना बनाई है, इसलिए वे नेत्रावती-हेमवती लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट लेने के पक्ष में नहीं हैं।
नेत्रवती-हेमवती लिंक के लिए सर्वेक्षण और जांच शुरू करने के लिए कर्नाटक सरकार की सहमति अभी भी प्रतीक्षित है। इस मामले पर29वीं एजीएम,61वीं शासी निकाय और दिनांक 17.10.2014, 24.03.2015 और 30.10.2015 को सर्वसम्मति निर्माण पर उप-समिति में चर्चा की गई है । आगे के अध्ययन नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यत्तिन्होल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से पथांतरण के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है।
